Salary Hike – सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक बार फिर खुशखबरी की उम्मीद है। खबरों के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग जल्द ही आ सकता है और अगर ऐसा हुआ, तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। भले ही इसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबरें लगातार आ रही हैं कि केंद्र सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।

पे-मैट्रिक्स में कोई बदलाव नहीं, पुराना सिस्टम रहेगा बरकरार

इस बार सबसे बड़ी बात ये है कि 7वें वेतन आयोग की तरह कोई नया पे-मैट्रिक्स तैयार नहीं किया जाएगा। मौजूदा पे-मैट्रिक्स यानी 18-स्तरीय संरचना को ही आधार बनाया जाएगा, जिससे न सिर्फ प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि समय की भी बचत होगी। इससे यह भी साफ होता है कि सरकार इस बार जल्दी और सरल तरीके से वेतन संशोधन करना चाहती है।

डॉ. एक्रोयड का फार्मूला फिर से होगा लागू

सातवें वेतन आयोग की तरह 8वें वेतन आयोग में भी डॉ. वॉलेस एक्रोयड का फार्मूला लागू करने की बात कही जा रही है। यह फार्मूला भारतीय वयस्कों की पोषण संबंधी जरूरतों पर आधारित है। यानी न्यूनतम वेतन तय करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक व्यक्ति और उसके परिवार को एक सम्मानजनक जीवन के लिए क्या-क्या जरूरी चीजें चाहिए। इसका मकसद यही है कि कर्मचारियों को उनकी मेहनत के बदले पर्याप्त और सम्मानजनक वेतन मिले।

फिटमेंट फैक्टर से होगी सीधी सैलरी में बढ़ोतरी

अब बात करते हैं उस पॉइंट की, जो हर कर्मचारी जानना चाहता है – आखिर कितनी बढ़ेगी सैलरी? अगर सूत्रों की मानें तो इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.92 तक हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई कर्मचारी अभी 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पा रहा है, तो उसकी बेसिक सीधा 34,560 रुपये हो जाएगी। यानी सीधे ₹16,560 का इजाफा। और यह तो सिर्फ बेसिक है, इसके अलावा DA, HRA, TA जैसे भत्ते अलग से मिलेंगे, जिससे कुल वेतन में तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

पे-लेवल्स में आ सकता है बदलाव

8वें वेतन आयोग में एक और बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि कुछ पे लेवल्स को आपस में मिला दिया जाए। फिलहाल कुल 18 लेवल्स हैं, लेकिन शुरुआती 6 लेवल्स को कम करके 3 कर देने की योजना है। इससे न केवल वेतन बढ़ेगा, बल्कि प्रमोशन और ग्रेडिंग की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। इससे खासतौर पर निचले स्तर के कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा और वेतन में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा।

भत्तों में भी मिलेगा फायदा

जब बेसिक सैलरी बढ़ेगी, तो उसके साथ भत्तों में भी स्वाभाविक रूप से इजाफा होगा। HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस को शहर की श्रेणी और महंगाई के आधार पर रिवाइज किया जाएगा। इसी तरह TA यानी यात्रा भत्ते में भी बदलाव आएंगे ताकि वो वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक हों। यानी कुल मिलाकर जो कर्मचारी अभी एक सीमित सैलरी में गुजारा कर रहे हैं, उन्हें राहत महसूस होगी।

बीमा कवर में भी होगा इजाफा

एक और अहम बदलाव जो इस वेतन आयोग में देखने को मिल सकता है, वो है बीमा कवर की राशि। मौजूदा समय में अगर किसी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है, तो जो बीमा कवर मिलता है, उसे अपर्याप्त माना जा रहा है। इसलिए 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है ताकि कर्मचारी के परिवार को बेहतर आर्थिक सहायता मिल सके। ये एक बड़ा कदम होगा सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से।

कब लागू हो सकता है नया वेतन आयोग?

अब सवाल उठता है कि ये सारी बातें कब जमीन पर उतरेंगी? तो खबरें यही इशारा कर रही हैं कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला, तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। इसकी अधिसूचना 2025 के आखिर तक जारी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों को बकाया वेतन भी मिल सकता है। हालांकि, इसमें समय लग सकता है क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में कई स्तर की प्रक्रियाएं होती हैं।

8वां वेतन आयोग करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आया है। पे-मैट्रिक्स को बनाए रखने का फैसला जहां प्रक्रिया को सरल बनाएगा, वहीं फिटमेंट फैक्टर के जरिए सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी निश्चित रूप से राहत देने वाली होगी। अगर सरकार इसे समय से लागू करती है, तो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है।

Disclaimer

यह लेख विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और ऑनलाइन उपलब्ध जानकारियों के आधार पर लिखा गया है। अभी तक केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। अंतिम फैसला और सटीक विवरण सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद ही मान्य होंगे। कृपया किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक सूचना का इंतजार करें।