1 जुलाई से बदल जाएंगे 7 बड़े नियम – पैन कार्ड, ट्रेन टिकट और GST पर दिखेगा सीधा असर 1 July Rule Change

By Prerna Gupta

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1 July Rule Change

1 July Rule Change – हर बार की तरह इस बार भी जुलाई का महीना कुछ बड़े बदलावों के साथ दस्तक देने जा रहा है। 1 जुलाई 2025 से देशभर में कई नियम बदलने जा रहे हैं जो सीधे आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी, खर्च और सुविधाओं से जुड़े हैं। इनमें रेलवे टिकट बुकिंग, पैन कार्ड नियम, जीएसटी फॉर्म, गैस सिलेंडर के दाम, बैंकिंग चार्ज और इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े अहम बदलाव शामिल हैं। अगर आप समय रहते इन नियमों को नहीं समझे तो बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए, आपको विस्तार से बताते हैं कि 1 जुलाई से क्या-क्या बदलने वाला है।

कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव संभव

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी करती हैं। 1 जुलाई को भी ऐसा ही होगा। इस समय दिल्ली में 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹1,723.50 में मिल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार कीमतों में थोड़ी राहत मिल सकती है, जिससे खासकर छोटे रेस्टोरेंट और व्यवसायियों को थोड़ी राहत महसूस होगी। हालांकि, घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है।

पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार जरूरी

अब तक पैन कार्ड के लिए कोई भी वैध पहचान पत्र मान्य होता था लेकिन 1 जुलाई 2025 से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड को ही मान्य दस्तावेज माना जाएगा। यानी अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप नया पैन कार्ड नहीं बनवा पाएंगे। इसके अलावा, जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 तक आधार बनवा लिया था, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक पैन कार्ड से आधार लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो उस पर ₹10,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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रेलवे टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव

रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब IRCTC की वेबसाइट या ऐप से तत्काल टिकट वही लोग बुक कर पाएंगे जिनका आधार पहले से वेरिफाइड है। साथ ही 15 जुलाई 2025 से टिकट बुकिंग के समय OTP वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। इसका मकसद फर्जी टिकट बुकिंग और दलाली पर रोक लगाना है, जिससे सामान्य यात्री को फायदा मिल सके।

एजेंटों पर लगेगी समयबद्ध रोक

रेलवे ने यह भी साफ कर दिया है कि अधिकृत एजेंट 15 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग की शुरुआत के 30 मिनट तक कोई टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। AC क्लास की टिकट बुकिंग के लिए सुबह 10:00 से 10:30 तक और नॉन-AC क्लास के लिए 11:00 से 11:30 तक एजेंट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। यह नियम इसलिए लाया गया है ताकि आम यात्री को प्राथमिकता मिले और एजेंटों द्वारा की जा रही ब्लॉक बुकिंग को रोका जा सके।

रेल किराया बढ़ सकता है थोड़ा-थोड़ा

रेल मंत्रालय एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसमें 1 जुलाई से रेल किराए में हल्की सी बढ़ोतरी की संभावना है। प्रस्ताव के अनुसार, नॉन-AC क्लास में प्रति किलोमीटर 1 पैसा और AC क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे का इजाफा किया जा सकता है। इससे सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के शेष समय में लगभग ₹700 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है। हालांकि ये वृद्धि मामूली है लेकिन लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के खर्च पर इसका असर जरूर पड़ेगा।

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GST फॉर्म में एडिट की सुविधा होगी खत्म

GST फाइल करने वालों के लिए बड़ा अपडेट है। 1 जुलाई 2025 से GSTR-3B फॉर्म में बदलाव करने की अनुमति खत्म कर दी गई है। अब व्यापारी और कारोबारी GSTR-1 या IFF में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर ऑटो-फिल GSTR-3B को एडिट नहीं कर पाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे टैक्स रिपोर्टिंग में पारदर्शिता आएगी और फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी।

HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर नए चार्ज लागू

HDFC बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए नई चार्ज पॉलिसी लागू कर दी है जो 1 जुलाई से प्रभावी होगी। अगर कोई ग्राहक ₹10,000 से ज्यादा वॉलेट में ऐड करता है, ₹50,000 से अधिक का यूटिलिटी बिल भरता है या ₹10,000 से ज्यादा का ऑनलाइन गेमिंग ट्रांजेक्शन करता है, तो उस पर 1% का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। हालांकि यह चार्ज हर महीने अधिकतम ₹4,999 तक सीमित रहेगा। इससे उन ग्राहकों पर असर पड़ेगा जो बड़े ट्रांजेक्शन क्रेडिट कार्ड से करते हैं।

ITR फाइलिंग की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया

आखिर में राहत की खबर उन लोगों के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं। अब उन्हें 31 जुलाई की बजाय 15 सितंबर 2025 तक का समय मिलेगा। CBDT ने यह फैसला ITR फॉर्म्स में हाल ही में किए गए संशोधनों के चलते लिया है ताकि टैक्सपेयर्स को फॉर्म भरने में पर्याप्त समय मिल सके।

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Disclaimer

इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न सरकारी और बैंकिंग स्रोतों पर आधारित है। किसी भी आर्थिक निर्णय से पहले संबंधित संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट या स्रोत से पुष्टि जरूर करें। नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं, इसलिए अपडेट रहना जरूरी है।

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