Kisan Karj Mafi Yojana – राजस्थान के किसानों के लिए इस समय एक बेहद खास और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने ऐसे किसानों के लिए एक सुनहरा मौका प्रदान किया है जो लंबे समय से कर्ज और ब्याज के बोझ से परेशान हैं। भूमि विकास बैंक लिमिटेड की ओर से मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 को लागू किया गया है, जो कि किसानों और लघु उद्यमियों को आर्थिक तौर पर राहत देने के मकसद से शुरू की गई है।

यह योजना उन किसानों के लिए एक बेहतरीन मौका है जो समय पर मूलधन चुका चुके हैं लेकिन अब भी ब्याज और पेनल्टी की रकम की वजह से कर्ज से मुक्त नहीं हो पाए हैं। ऐसे किसानों को अब दोबारा मौका दिया जा रहा है कि वे इस योजना का लाभ लेकर अपने पुराने कर्ज से छुटकारा पा सकें।

क्या है मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना

राजस्थान सरकार की यह योजना विशेष रूप से उन किसानों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जो बेमौसम बारिश, सूखा, फसल बर्बादी, या बाजार में कीमतों की गिरावट जैसी प्राकृतिक और आर्थिक परेशानियों के चलते समय पर ब्याज नहीं चुका सके। योजना के अनुसार यदि पात्र किसान 30 जून 2025 तक मूलधन और बीमा प्रीमियम की पूरी राशि बैंक को जमा करा देते हैं तो उनका 100 प्रतिशत ब्याज और दंडनीय ब्याज माफ कर दिया जाएगा।

किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ

इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके ऋण 1 जुलाई 2024 तक अवधिपार (Overdue) हो चुके हैं। साथ ही यह भी शर्त है कि किसानों ने 2014-15 की राज्य सरकार की ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत कोई ऋण नहीं लिया हो। यह योजना केवल उन्हीं किसानों के लिए है जिन्होंने पहले की राहत योजनाओं का लाभ नहीं उठाया है।

जो किसान मुख्य कर्ज (Principal Amount) और बीमा प्रीमियम की पूरी राशि इस योजना की समय-सीमा के भीतर जमा करा देते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से पूरा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इससे किसानों को न सिर्फ पुराने कर्ज से राहत मिलेगी, बल्कि वे दोबारा कृषि कार्य में ध्यान देकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं।

क्यों है यह योजना इतनी जरूरी

राजसमंद और आसपास के क्षेत्रों में बहुत से किसान हैं जो कठिन परिस्थितियों के कारण अपना कर्ज समय पर नहीं चुका सके। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, कुछ को मंडी में उपज की वाजिब कीमत नहीं मिली और कई किसानों को मौसम की मार झेलनी पड़ी। इन तमाम वजहों से वे कर्ज के मूलधन को तो कभी-कभी चुका भी देते हैं, लेकिन ब्याज लगातार बढ़ता चला जाता है।

ऐसे किसानों के लिए यह योजना एक नई शुरुआत करने का मौका है। वे पुराने कर्ज से मुक्त होकर फिर से बैंक से सहायता लेकर कृषि में निवेश कर सकते हैं।

अब तक कितने किसानों को हुआ लाभ

राज्य सरकार की इस योजना से अब तक कई किसानों को फायदा मिल चुका है। राजसमंद जिले से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 119 किसानों ने इस योजना में आवेदन किया है, जिनमें से 61 किसानों ने अपने कर्ज खाते पूरी तरह से बंद करा लिए हैं। इन किसानों को अब तक करीब 1.02 करोड़ रुपये की ब्याज छूट मिल चुकी है।

योजना के अंतर्गत कुल 505 ऋणी सदस्य पात्र माने गए हैं, जिन्हें इस योजना से लाभ मिल सकता है। सरकार और बैंक की कोशिश है कि अधिक से अधिक किसान इस योजना की जानकारी पाएं और इसका लाभ उठा सकें।

पात्र किसान कैसे उठाएं योजना का लाभ

पात्र किसानों को बैंक की ओर से फॉर्म भेजे जा रहे हैं, जिनमें उनकी मूल राशि, देय ब्याज, राहत राशि और कुल जमा योग्य राशि की जानकारी दी गई है। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को सबसे पहले 30 जून 2025 तक कुल देनदारी की 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी।

बाकी बची राशि किसान 30 सितम्बर 2025 तक अधिकतम तीन किस्तों में जमा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी किस्तें बाकी होंगी, उन पर किसी भी तरह की ब्याज राहत लागू नहीं होगी।

इसलिए यदि किसान इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो उन्हें पहली किस्त की राशि 30 जून तक जमा कर देनी चाहिए ताकि वे पात्रता के दायरे में बने रहें।

क्या कह रहे हैं अधिकारी

भूमि विकास बैंक, राजसमंद के कार्यवाहक सचिव विनोद कोठारी के अनुसार, यह योजना किसानों के लिए अंतिम मौका है। जिन किसानों ने समय रहते इस योजना में भाग लिया है, उन्हें करोड़ों रुपये का लाभ हुआ है। अब भी कई किसान ऐसे हैं जो इस योजना के पात्र हैं लेकिन उन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है।

सरकार और बैंक दोनों की मंशा है कि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे। इसलिए समय रहते जरूरी दस्तावेज तैयार करें, बैंक से संपर्क करें और 30 जून तक पहली राशि जमा करा दें।

राजस्थान सरकार की यह योजना न केवल किसानों को आर्थिक राहत देती है, बल्कि उन्हें भविष्य में बेहतर खेती और आत्मनिर्भर बनने का भी मौका देती है। ऐसे में हर पात्र किसान को इस योजना का लाभ जरूर उठाना चाहिए और समय रहते जरूरी कदम उठाने चाहिए।

Disclaimer

इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न सरकारी स्रोतों और समाचार रिपोर्टों पर आधारित है। योजना की शर्तें समय के साथ बदल सकती हैं। कृपया योजना में आवेदन करने से पहले अपनी बैंक शाखा या संबंधित अधिकारी से संपर्क कर पूरी जानकारी प्राप्त करें। लेखक किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।