8th Pay Commission – केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बार फिर खुशखबरी की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं एक बार फिर ज़ोर पकड़ चुकी हैं। 35 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशनर्स इस इंतज़ार में हैं कि कब सरकार इस पर कोई आधिकारिक घोषणा करेगी। खबरें बता रही हैं कि अगर सबकुछ तय प्लान के मुताबिक चला, तो 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं।

अभी तक सरकार ने नहीं किया गठन

हालांकि, अब तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया है, न ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) तय हुए हैं। सातवें वेतन आयोग के समय 2014 में आयोग का गठन हुआ था और 2016 में सिफारिशें लागू की गई थीं। उस हिसाब से देखा जाए, तो अगर सरकार 2025 में आयोग बना भी ले, तो इसकी रिपोर्ट आने और लागू होने में 18 से 24 महीने का वक्त लग सकता है। इसलिए संभावना यही है कि 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में सिफारिशें लागू होंगी।

फिटमेंट फैक्टर को लेकर घमासान

सैलरी बढ़ोतरी का सबसे अहम हिस्सा होता है “फिटमेंट फैक्टर”। यही तय करता है कि कर्मचारी की मौजूदा सैलरी को कितने गुना बढ़ाना है। 6ठे वेतन आयोग में ये 1.86 था, जिससे बेसिक सैलरी 2750 से सीधा 7000 हो गई थी। वहीं, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा और बेसिक सैलरी 7000 से बढ़कर 18000 हो गई। अब उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में ये 2.5 से लेकर 2.86 तक हो सकता है। अगर 2.86 फैक्टर को सरकार हरी झंडी देती है, तो मिनिमम बेसिक सैलरी सीधी 51000 रुपये तक पहुंच सकती है।

सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें

हालांकि इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों को तो जबरदस्त फायदा होगा, लेकिन सरकार के ऊपर सैलरी और पेंशन बजट का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यही वजह है कि अंदरूनी सूत्रों की मानें तो सरकार किसी “कम्प्रोमाइजिंग रेट” यानी 2.6 या 2.7 के बीच के फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकती है। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और ग्रॉस सैलरी में अच्छी-खासी बढ़त मिलेगी, लेकिन सरकार के खर्चे में भी नियंत्रण बना रहेगा।

70 से 75 हजार हो सकती है मिनिमम ग्रॉस सैलरी

अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम ग्रॉस सैलरी 70 हजार से 75 हजार रुपये के बीच पहुंच सकती है। इसमें बेसिक सैलरी के साथ-साथ महंगाई भत्ता (DA), HRA और ट्रैवल अलाउंस जैसे अन्य फायदे भी शामिल होंगे। फिलहाल कर्मचारियों को DA बेसिक का 55% मिल रहा है और इस साल एक और DA किस्त आने की संभावना है जिससे DA 60% तक भी पहुंच सकता है।

पेंशनर्स को भी मिलेगा बड़ा फायदा

केवल मौजूदा कर्मचारी ही नहीं, पेंशनर्स के लिए भी बड़ी राहत की उम्मीद की जा रही है। अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो मौजूदा 9000 रुपये की न्यूनतम पेंशन बढ़कर 25740 रुपये तक हो सकती है। यानी बुज़ुर्ग पेंशनर्स को भी महंगाई से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है।

क्या 1 जनवरी 2026 से होगा लागू?

भले ही चर्चा है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक एलान नहीं हुआ है। अंदरूनी चर्चाओं के अनुसार, अभी सरकार के भीतर इस पर उतनी गंभीरता से काम नहीं हो रहा कि इसे वक्त पर लागू किया जा सके। लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आएंगे, इस मुद्दे को लेकर गति तेज हो सकती है क्योंकि यह एक बड़ा वोट बैंक भी है।

8th Pay Commission से जुड़े अपडेट फिलहाल अटकलों के आधार पर हैं। लेकिन ये तय है कि जब भी यह लागू होगा, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा फायदा होने वाला है। सैलरी में उछाल, पेंशन में बढ़ोतरी और डीए का मर्जर जैसे कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

Disclaimer

इस लेख में दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और संभावनाओं पर आधारित है। सरकार की ओर से अब तक 8वें वेतन आयोग पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कृपया किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले आधिकारिक सूत्रों या अधिसूचनाओं की पुष्टि अवश्य करें।